Niente più notti insonni passate in sale da gioco e Bingo, è questa la nuova disposizione del Comune di Napoli che, su proposta dell’ex consigliere comunale Gennaro Esposito, ha imposto – con l’approvazione del nuovo regolamento risalente al dicembre 2015 – nuove fasce orarie – dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, in vigore dal 17 agosto.
Ci sono voluti 8 mesi perché questo nuovo regolamento potesse essere finalmente applicato; il ritardo è stato causato dall’opposizione dei gestori di numerose sale gioco che avevano fatto ricorso al tribunale amministrativo per ribellarsi alle nuove vincolanti disposizioni imposte da Palazzo San Giacomo. Circa 12 i ricorsi al Tar, ed è lecito pensare che con queste nuove fasce orarie i titolari di sale da gioco, slot e Bingo abbiano fatto un bilancio sulle potenziali perdite derivanti dalla chiusura notturna delle loro attività: in Campania l’industria del gioco vale 668 milioni di euro, terzo posto in italia con una spesa pro capite di circa 120 euro per cittadino. «L’obiettivo dei nuovi orari – afferma l’assessore alle attività produttive Enrico Panini – è molto preciso: contrastare in città la crescente diffusione del gioco d’azzardo patologico che colpisce le fasce più deboli della popolazione e gli adolescenti, vera e propria piaga. La difesa della salute per noi è un imperativo irrinunciabile ». Tempi ristretti anche per slot machine e video lottery, di cui bar, tabaccherie ed esercizi pubblici sono provviste. Ciascun titolare di questa tipologia di attività – provvisto di regolare licenza – potrà scegliere il proprio orario di esercizio purchè vengano rispettati i nuovi limiti massimi, e previa comunicazione al Comune. «Proprio in questi giorni il giudice amministrativo ha, tra l’altro, respinto tali richieste di sospensiva, non ravvisando né il rischio concreto ed attuale di un pregiudizio grave ed irreparabile ai ricorrenti né un giudizio positivo sommario sulla fondatezza del ricorso principale. – affermano dal Comune di Napoli – anzi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese sostenute dal Comune nella fase cautelare ».
In caso di trasgressione del nuovo regolamento, in vigore dal 17 agosto, i responsabili saranno puniti con multe salate e se necessario con la chiusura della loro attività.
di Claudio Menna © RIPRODUZIONE RISERVATA.